Article

Blog

जलविद्युतमा १० खर्बको प्रतिबद्धता आउँछ तर अझै कर्मचारीतन्त्र बाधक : प्रधान

काठमाडौं– जलविद्युत उद्यमी ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले जलविद्युत क्षेत्रमा १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी प्रतिबद्धता आउने दाबी गरेका छन् । राजधानीमा चलिरहेको लगानी सम्मेलनमा विदेशी लगानीकर्ताबाट उनले उक्त प्रतिबद्धता दाबी गरेका हुन् । विगतमा देशमा अस्थिर सरकार, उचित पूर्वाधार निर्माण अभाव र बजारको अनिश्चितताले काम नभएको भन्दै प्रधानले अब लगानीको ढोका खुलेको बताए । ‘नेपाल विश्वमा जलविद्युतमा लगानी गर्ने उचित ठाउँ हो, यस्तो मौका अन्य देशमा कहीँ छैन,’ उनले भने, ‘यसपाली सम्मेलनमा आएका व्यक्ति घुम्न आएका होइनन् । लगानी नै गर्न आएका हुन् ।’

भियतनामले १६ हजार मेगावाट विद्युत जलविद्युतबाट उत्पादन गरिसकेको र त्यहाँ विदेशी लगानीका लागि ढोका बन्द भइसकेको उनको तर्क छ । यस्तै, लाओस र कम्बोडियामा जलविद्युतमा विदेशी लगानी थोरैमात्र आइरहेको छ । यता भारतमा जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने नीति नै नरहेको प्रधानको दाबी छ । सम्मेलनमा निजी क्षेत्रका १७ सहित जलविद्युतका २५ आयोजना प्रस्तुतिमा राखिएको छ । यसमा १२ देखि १६ खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने आकलन छ । निजी क्षेत्रमा मात्र १ खर्ब लगानी आवश्यक पर्ने देखिएको छ । यसमध्ये १० अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको प्रतिबद्धता आउने प्रधानले दोहोर्याए । ‘विदेशी लगानीकर्ता आइरहँदा स्वदेशीलाई केही बढी सुविधा दिनुपर्छ तबमात्र यहाँका व्यवसायी उत्साहित हुन्छन्,’ उनले भने, ‘सरकारले सय मेगावाटभन्दा ठूला आयोजनाको मात्र डलरमा विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्ने भनेको छ । ४० मेगावाटमा विदेशी लगानी आउँछ भने यसमा पनि डलर पिपिए हुनुपर्छ ।’ दुई सय मेगावाटभन्दा ठूला आयोजना लगानी बोर्डले सहजीकरण गर्ने र एकल विन्दु सेवा केन्द्र स्थापना हुने विषयले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तामा सकारात्मक सन्देश गएको उनको धारणा छ । तर, अझै पनि कर्मचारीतन्त्रको पुरानो मानसिकता, अन्तरमन्त्रालय समन्वय अभाव र नियन्त्रित मानसिकता हाबी रहेको प्रधानले बताए ।