‘फाइल पुगेको २४ घण्टाभित्र सदर वा बदरको निर्णय गर्न सक्नुपर्यो’
सरकारले जलविद्युतमा राष्ट्रिय लक्ष्य लिन्छ— ‘उडी छुनु चन्द्र एक’ झैं गरी । अहिले राज्यले २८ हजार ५०० मेगावाट निर्माण गर्ने बिगुल फुकेको छ । तर त्यसअनुसार गर्नुपर्ने काम कुरो के हो स्वयं सरकारलाई नै थाहा छैन । वन मन्त्रालये वन क्षेत्रभित्र पस्नै दिंदैन । भूमिसुधारले ७५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा छुनै दिंदैन । स्थानीय राजनीतिक दलका नेता र बासिन्दाले विद्युत् प्रसारण लाइन बनाउन पाइला पाइलामा रोक लगाउँछन् । यहाँसम्म कि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पैसा तिरेर खरिद गरिसकेको जग्गा (उदाहरणका लागि लप्सीफेदी) मा उसैलाई ढिम्किन दिंदैनन् । भारतसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने सम्झौतै भइसक्यो । वार्षिक तीन सय अर्बभन्दा बढीको पेट्रोलियम आयात गर्ने देशमा खाना पकाउने ग्यास र यातायातलाई बिजुली विस्थापन गर्ने सैद्धान्तिक कुरा मात्र भएको छ । आखिर यस्तो किन ? वास्तविक रुपमै नेपालमा जलविद्युत्को विकास हुन किन नसकेको ? जलसरोकारले प्रसिद्ध ऊर्जा उद्यमी एवं इन्जिनियर ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानलाई सोधेका थियौं कि नेपालको जलविद्युत् विकासको वास्तविक समस्या तपाईंका नजरमा के के हुन् ? नेपाल उद्योग परिसंघ अन्तर्गतको इनर्जी डेभलपमेन्ट काउन्सिलको सल्लाहकार रहेका प्रधान कन्फडेरेसन अफ एसिया–प्यासिफिक चेम्बर्स अफ कमर्स एण्ड इण्डष्ट्री (क्याकी) को वाटर इनर्जी एण्ड इन्भारमेन्ट काउन्सिलका अध्यक्षसमेत हुन् । यिनै सेरोफेरोमा रहेर जलसरोकारले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप :
पछिल्लो गतिविधि हेर्दा नेपालको जलविद्युत्को सम्भावना के देख्नुहुन्छ ?
पानी जलविद्युतका लागि अति नै आवश्यक हो । पानी नभई जलविद्युत बन्न सक्दैन । तर पछिल्लो समय एउटा सिनारियो थपियो— कोप २८ । यसले त हामी दक्षिण ध्रुवका राष्ट्रहरुलाई आगामी सन् २०३५ सम्म कार्बन उत्सर्जन आधा गर अनि २०५० मा अन्त गर भन्दियो । त्यो त सम्भव नै छैन । विना जलविद्युत् सोलारले मात्र त यो सम्भव छैन । जति सोलार आउँछ उति नै जलविद्युतको आवश्यकता बढेर गयो । यता पानीको सम्भावना पहिले नै थियो । त्यस पछि इनर्जीको सम्भावना आयो । कोप–२८ ले गर्दा ग्रीन इनर्जी (हरित ऊर्जा) को कुरा आयो । त्यसपछि अहिले पिकिङ्ग पावरको सम्भावनाको कुरा आयो । त्यसले गर्दा अब चाहिं सम्भावनाको कुरा नै गर्नु परेन । बजार प्रशस्त भयो । राष्ट्रले पनि २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने भनेर योजना बनायो ।
चुनौतीहरु नि ?
सम्भावना हामीसँग भयो । त्यसपछि बजार चाहिन्थ्यो, हामीसँग बजार पनि भयो । जस्तै: १० हजार मेगावाट भारतले खरिद गर्न सम्झौतै भयो । पञ्चेश्वरमा असहमतिका स्वरहरु घटेर गएको अवस्था छ । प्रसारण लाइनहरु धमाधम बन्दै गरेको अवस्था छ । त्यसैगरी बंगलादेशले ९ हजार मेगावाट ग्रीन इनर्जी आगामी सन् २०४० मा किन्ने भनेको छ । त्यो उसले नेपालबाट मात्र किन्ने हो । अब उसले भुटानबाट पाउँदैन ।
यस्तो अवस्थामा १९ हजार मेगावाटमा थप ६ हजार मेगावाट गरी जम्मा २५ हजार मेगावाटको माग दक्षिणबाट आइसक्यो । तर हाम्रो तयारी अझै पुगेको छैन । अब हाम्रो लागि चुनौति नै यही हो । त्यसैले अब उत्पादन र व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउनुपर्ने हाम्रो चुनौती यही छ ।
नेपालमा नै खपत बढाउन सकिरहेको छैन विदेशमा मात्र बिक्रीगरे यसलाई कसरी विकास मान्ने ?
खपतका लागि एउटै उपाय के हो भने कुकिङमा हामीले इलेक्ट्रिफाई (खाना पकाउन विद्युतीकरण) गर्ने हो । कुकिङमा जति हामीले खपत बढाउन सक्यो त्यति राम्रो हुन्छ । नेपालले कुकिङको लागि मात्र ६५ अर्ब रुपैयाँको ग्यास आयात गर्छ । त्यसलाई हामीले ५ वर्षमा शून्य गर्न सक्दैनौं ? अहिले ललितपुरबाट त्यहाँका मेयर चिरिबाबु महर्जनले अबको ५ वर्षमा पाटनलाई ग्यास मुक्त कसरी गर्नै भनेर योजना बनाउन शुरु भएको छ ।
त्यसैले अब राष्ट्रले फोकस गर्नु पर्यो । यसका लागि हाम्रो देश ल्याण्डलक कन्ट्री (भूपरिवेष्ठित मुलुक) भएको कारण यातालाई अलि सहज बनाउनु पर्यो । जस्तै, वीरगञ्ज–काठमाडौं विद्युतीय रेल बन्यो भने त्यो रेलले खाने विजुलीकोे खपत, त्यसपछि विकास हुने शहर । त्यहाँ ५ देखि ७ सय मेगावाटको खपत हुन्छ । अहिलेको जुन आन्तरिक बजार छ नेपालको त्यसलाई ५० प्रतिशत बढाउनलाई रेलवे सिस्टम अर्काे ५ वर्षमा ल्याउने कोसिस गर्न फाइल पुगेको २४ घण्टाभित्र सदर वा बदरको निर्णय गर्न सक्नुपर्यो । अब हामी के गर्छाै रेल लिएर आउँछौ जनकपुरको । त्यो पनि डिजेलले चल्ने । यस्तो मूख्याइँले कसरी हाम्रो विद्युत खपत बढ्छ ? यसका लागि हामीले ब्राजिलबाट सिक्नु पर्छ ।
ब्राजिलमा अहिले करिब ५५ प्रतिशत ऊर्जा जलविद्युतबाट आउछ । हामी कहाँ त ३ ८ प्रतिशत होला । यसलाई सक्दो कुकिङबाट खपत गरी ग्यासलाई विस्थापन गर्न सयको भने अर्काे १५ सयदेखि २ हजार मेगावाटसम्म खपत थप्न सकिन्छ, पाँचदेखि सात वर्षभित्र । यसका लागि हामीले विद्युतीय संरचना त्यहीअनुसारले विस्तार गर्न सक्नुपर्छ ।
सबैले कुकिङमा विद्युतीकरण गरे भने बिजुलीका पूर्वाधारहरुले धान्लान् त ?
हामी के चाहन्छौ भने चन्द्रममा जानका लागि सबै चिजको कल्पना गर्छाैं । त्योभन्दा पहिला त कसरी जाने ? केबाट जाने ? सोच्नु प¥यो । अनि रकेट बनाउन थाल्नुप¥यो । त्यसका लागि घर चाहियो । पहिला घरको बन्दोवस्त गरौ न । त्यसपछि वैज्ञानिक चाहियो । यस्तै प्रक्रियागत रुपमा जाने हो नि, हैन र ? विद्युतीय संरचना निर्माणजस्तै सवस्टेशन, ट्रान्सफरमरलगायतको निमार्णका लागि एकैचोटि विद्युत प्राधिकरणले भने जस्तो ६० अर्ब रुपैयाँ एकैपटक चाहिदैन ।
शुरुवात नै गर्ने हो भने पनि जुन ट्रान्सफरमरमा अतिरिक्त लोड दिन सक्ने क्षमता छ, त्यो ट्रान्सफरमर बाँडौं न । कति बाढौ ? जति इन्डक्सन चुलोलाई इनर्जी दिन सक्छ । कुनै सानो ट्रान्सफरमर निकालेर ठूलो हाल्न सकिन्छ भने त्यसलाई निकालेर ठूलो साइजको हालौं । चिरिबावुले भने अनुसार यदि विद्युत प्राधिकरणले चाहन्छ भने म अगाडी उभिएर ट्रान्सफरमर परिर्वतन गर्ने हो कि ? नयाँ हाल्ने हो त्यसको लागि म गरिदिन्छु ल आऊ भनेर त भनिराख्नु भएको छ नि उहाँले । अनुरोध नै गर्नु भएको छ— यो ५ वर्षमा ग्यासमुक्त गरौं भनेर । पाटन त अगाडी बढेको अवस्था छ ।
अब पाटनबाट शुरु गरौ न त इन्डक्सन चुल्होको उत्पादनलाई अनुदान दिऔं । राज्य सधैं किन सुतेर बस्छ ? राज्यले विद्युत् खपत बढाउन कुनै योजना सार्वजनिक गरेजस्तो मलाई लाग्दैन । सडक बत्तीसम्मलाई फाइनान्स गरेको छैन । यस्तो अवस्थामा कसरी विद्युत् खपत बढाउन सकिन्छ ? लप्सी फेदी सव स्टेशन बन्न दिएन भने यसैपाली लोड सेडिङ्ग हुने सम्भावना छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नै सम्पत्तिमाथि पनि काम गर्न सकिरहेको छैन ।
यस्तो बेलामा राज्य निरीह हुनको कारण के होला ?
राज्य त राजनीति नै हो । राजनीतिक स्थिरता हुँदा राज्य शक्तिशाली हुन्छ । नियम–कानुन लाग्छ । तर हाम्रो देशमा यी नै कारणले गर्दा नियम–कानुन लागिरहेको अवस्था छैन । तर पनि नेताहरुले सोच्नुपर्ने हो कि के देश चलाउने यस्तै हो त ? अब त यो देशमा युवा भेट्न नै गाह्रो हुने भयो । अब त बच्चा जन्मना साथ भिषा कहाँ लगाउने भनेर सोच्नुपर्ने अवस्था आयो । के हाम्रो राजनीतिज्ञहरुलाई लाज लाग्दैन ? यसरी युवाहरु विदेश जाँदाखेरि देशलाई नै नाङ्गो पारेर गए ।
बाङ्गलादेशको कुरा गरौं न । सबैभन्दा बढी औद्योगिक हड्ताल हुने देश । एउटा नेताले के गरिदियो त गाडी फ्याक्ट्रीमा हडताल गर्न नपाईने नीति ल्याइदियो । गर्ने मान्छेलाई कडा कानुन ल्याइदियो । हामी पनि केही गरौ न सबैमा नसकिएला तर केहीमा त गरौ । जस्तै इन्फ्रास्टक्चरमा, जलविद्युतमा, कृषि, सडक केमा चाहेको छ । त्यसमा मात्र कडा कानुन ल्याई दिऔं न । जस्तै जलविद्युतमा बन्द गर्न पाइन्न, गर्यौ भने ६ महिना जेल हुन्छ भन्दिऔं त ।
आज दुवईमा १० किलो सुन लिएर हिड्नुस कसैले तपाईं आक्रमण गर्देन किनभने त्यहाँ हातै काटिन्छ । तर मैले हात टाउको नै काट्नु पर्छ भन्ने होइन । कानुन त्यहीअनुसारको लिएर आउ न । कानुन भनेको राज्यले लगाउने चिज हो । यो कुनै ठुलो असजिलो पनि हैन । यस्तो भएमा सहजरुपमा हरेक समस्याहरु समाधान हुदै जान्छ नत्र गाह्रो छ जसलाई जे मन लाग्यो त्यही गरी हिंड्छ ।
अर्काे विद्युत उत्पादनमा देखिएको समस्या भनेको राज्यले नियुक्त गरेको कर्मचारीतन्त्र कस्तो छ भने कुनै पनि फाईल कसरी रोक्ने कसरी अडकाउने, कसरी दुख दिन, अनि कसरी गर्न नदिने यो सोच पालेकाहरु ब्युरोकेसीमा रहेको छ ।
सरकारले २८५०० मेगावाट बनाउने भनिरहेको छ । कत्तिको पत्याउनुहुन्छ ?
विकास भनेको त निजी क्षेत्रले गर्ने हो । अहिले विद्युत उत्पादन २८ हजार मेगावाट शुरु गर्छु भन्ने तर खै त सोच ? अब भन्नुस यही नीतिमा ५ हजार मेगावाट बन्यो भने मेरो कान काटेर लानुस् । किनकि हामीले देखिरहेका छौ र भोगेका पनि छौ । अहिले जति विद्युत् उत्पादन भएको छ, उत्पादकले एक एक कर तिरेको छ । बैकलाई लगानी गर्न दिएको छ । तव ७, ८ सय मेगावाटको लगानी आयो । यसलाई त हामीले बढाउनुपर्यो नि । यो गतिमा गएर त भएन । बजार तयार भयो । आजको दिनमा हामी ३ हजार हैन ५,६ हजार मेगावाट विद्युत खपत गर्न सक्छौं । यदि खपतलाई अद्यावधिक गर्ने भने खपत गर्न सकिन्छ । त्यसलाई सक्दो बढाऔं । हामीले यसबारे सोचेका नै छैनौ । १९ हजार मेगावाटको माग त आइसक्यो । थप आउँदै छ । अब यसको समय धेरै रहँदैन ।
अबको ८, १० वर्षमा हाइड्रोजन फिउल आउँछ । हामीले पनि अगाडी बढाएका र्छाैं । अब आउने ३ वर्षमा कम्तीमा २० अर्ब डलर ल्याउँछौ भनेर । लक्ष्य राखौ न २०२४ मा कति २०२५ मा कति अनि २०२६ मा कति भनेर । ३ वर्षमा हामी २० अर्व डलरको व्यवस्थापन गरौं । बजारले त माग गरिसक्यो ।
अब सरकारले एकद्वार नीति ल्याएर विकासका कामलाई एउटै छानामुनिबाट सहजीकरण गर्ने वातावरण श्रृजना गर्नु पर्दछ । नत्र भने सरकारले सोचेको योजना पूरा हुन सक्दैन । त्यसैले कुनै पनि आयोजनासँग सम्बन्धित आयोजनाका मन्त्रालयहरुलाई एकै ठाउँमा राखेर निर्णय गरेर मात्र उठने वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ ।
अरु समस्याहरु ?
अब त्यति मात्र हैन हाम्रो समस्या हरेक पाइलामा चाङ्ग रहेको छ । स्थानीय, टोले राजनितिक कार्यकता, कमचारीतन्त्र कुर्सीमा बसेर सबैलाई चलाउने गुण्डाहरु छन् यिनीहरुको धाकधम्की, काममा रुकावट कत्ति हो कत्ति ? यस्तो हुँदा पनि राज्यले सुरक्षा दिन सक्दैन ।
जसरी प्रसवमा महिलालाई पीडा हुन्छ । त्यस्तै केटा मान्छेलाई हाइड्रो पावर बनाउँदा पीडा हुने गरेको छ । हाम्रा सयौं समस्या हुदाँहुदै पनि लगानी गरिरहेका छौं । हरेक समस्या सम्बन्धित निकायमा पुर्याइरहेका छौं । उनीहरुले सुन्ने मात्र हो । खै आजसम्म तिम्रो समस्या यो रहेछ हामी सहजीकरण गरिदिन्छौं भनेर आएको ? कोही आएका छैनन् । आयोजनाको गाँठो फुकाउन, प्रोत्साहित गर्न कोही आजसम्म आएन ।
कार्यान्वयनमा बाटो छेकेर बसिदिने अनि कसरी देश बन्छ भन्नुस न । यहाँ भोलि सुनकै थाल ल्याइदिए पनि काम लाग्नेवाला छैन । यो देशमा युरेनियमको खानी पत्ता लगाएर पनि काम छैन । यसका लागि ब्यूरोक्रेसीको मानसिकतालाई परिवर्तन नगर्ने हो भने केही हुनेवाला छैन । त्यसका लागि कुनै पनि फाइल पुगेको २४ घण्टाभित्र सदर वा बदरको निर्णय गर्न सक्नुप¥यो । अहिले त महिनौंसम्म फाइल लुकायो । कसरी क्लेममा नेगोसियसन हुन्छ ? त्यसरी फाइल सदर हुने परिपाटीको अन्त हुनुपर्छ । त्यसैले अब राज्यले हाल भइरहेको नीति परिर्वतन गर्नु पर्याे । एकद्वार नीति जबसम्म आउन्न, तवबसम्म हालको नै अवस्था रहिरहन्छ ।
नेपालको भविष्य अब विद्युतमा नै छ । तर यो सम्भावना लामो समय रहन्न । आउने ३,४ वर्षमा पनि यसलाई सुधार्न सकेनौं भने गाह्रो हुन्छ । आएका लगानीका आयोजनाहरुलाई मार्गप्रशस्त गरिदिनुपर्छ । हाम्रो नीति परिवर्तन हुनुपर्यो । लक्ष्य समात्नु पर्यो । फर्वाड लुकिङ्ग हुनुपर्यो । हाम्रो ‘ब्यूरोक्रेटिक माइण्ड’ चाहिं यो कुलतबाट सुलतमा अगाडी बढनुपर्छ ।
पछिल्लो गतिविधि हेर्दा नेपालको जलविद्युत्को सम्भावना के देख्नुहुन्छ ?
पानी जलविद्युतका लागि अति नै आवश्यक हो । पानी नभई जलविद्युत बन्न सक्दैन । तर पछिल्लो समय एउटा सिनारियो थपियो— कोप २८ । यसले त हामी दक्षिण ध्रुवका राष्ट्रहरुलाई आगामी सन् २०३५ सम्म कार्बन उत्सर्जन आधा गर अनि २०५० मा अन्त गर भन्दियो । त्यो त सम्भव नै छैन । विना जलविद्युत् सोलारले मात्र त यो सम्भव छैन । जति सोलार आउँछ उति नै जलविद्युतको आवश्यकता बढेर गयो । यता पानीको सम्भावना पहिले नै थियो । त्यस पछि इनर्जीको सम्भावना आयो । कोप–२८ ले गर्दा ग्रीन इनर्जी (हरित ऊर्जा) को कुरा आयो । त्यसपछि अहिले पिकिङ्ग पावरको सम्भावनाको कुरा आयो । त्यसले गर्दा अब चाहिं सम्भावनाको कुरा नै गर्नु परेन । बजार प्रशस्त भयो । राष्ट्रले पनि २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने भनेर योजना बनायो ।
सम्भावना हामीसँग भयो । त्यसपछि बजार चाहिन्थ्यो, हामीसँग बजार पनि भयो । जस्तै: १० हजार मेगावाट भारतले खरिद गर्न सम्झौतै भयो । पञ्चेश्वरमा असहमतिका स्वरहरु घटेर गएको अवस्था छ । प्रसारण लाइनहरु धमाधम बन्दै गरेको अवस्था छ । त्यसैगरी बंगलादेशले ९ हजार मेगावाट ग्रीन इनर्जी आगामी सन् २०४० मा किन्ने भनेको छ । त्यो उसले नेपालबाट मात्र किन्ने हो । अब उसले भुटानबाट पाउँदैन ।
यस्तो अवस्थामा १९ हजार मेगावाटमा थप ६ हजार मेगावाट गरी जम्मा २५ हजार मेगावाटको माग दक्षिणबाट आइसक्यो । तर हाम्रो तयारी अझै पुगेको छैन । अब हाम्रो लागि चुनौति नै यही हो । त्यसैले अब उत्पादन र व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउनुपर्ने हाम्रो चुनौती यही छ ।
नेपालमा नै खपत बढाउन सकिरहेको छैन विदेशमा मात्र बिक्रीगरे यसलाई कसरी विकास मान्ने ?
खपतका लागि एउटै उपाय के हो भने कुकिङमा हामीले इलेक्ट्रिफाई (खाना पकाउन विद्युतीकरण) गर्ने हो । कुकिङमा जति हामीले खपत बढाउन सक्यो त्यति राम्रो हुन्छ । नेपालले कुकिङको लागि मात्र ६५ अर्ब रुपैयाँको ग्यास आयात गर्छ । त्यसलाई हामीले ५ वर्षमा शून्य गर्न सक्दैनौं ? अहिले ललितपुरबाट त्यहाँका मेयर चिरिबाबु महर्जनले अबको ५ वर्षमा पाटनलाई ग्यास मुक्त कसरी गर्नै भनेर योजना बनाउन शुरु भएको छ ।
त्यसैले अब राष्ट्रले फोकस गर्नु पर्यो । यसका लागि हाम्रो देश ल्याण्डलक कन्ट्री (भूपरिवेष्ठित मुलुक) भएको कारण यातालाई अलि सहज बनाउनु पर्यो । जस्तै, वीरगञ्ज–काठमाडौं विद्युतीय रेल बन्यो भने त्यो रेलले खाने विजुलीकोे खपत, त्यसपछि विकास हुने शहर । त्यहाँ ५ देखि ७ सय मेगावाटको खपत हुन्छ । अहिलेको जुन आन्तरिक बजार छ नेपालको त्यसलाई ५० प्रतिशत बढाउनलाई रेलवे सिस्टम अर्काे ५ वर्षमा ल्याउने कोसिस गर्न फाइल पुगेको २४ घण्टाभित्र सदर वा बदरको निर्णय गर्न सक्नुपर्यो । अब हामी के गर्छाै रेल लिएर आउँछौ जनकपुरको । त्यो पनि डिजेलले चल्ने । यस्तो मूख्याइँले कसरी हाम्रो विद्युत खपत बढ्छ ? यसका लागि हामीले ब्राजिलबाट सिक्नु पर्छ ।
ब्राजिलमा अहिले करिब ५५ प्रतिशत ऊर्जा जलविद्युतबाट आउछ । हामी कहाँ त ३ ८ प्रतिशत होला । यसलाई सक्दो कुकिङबाट खपत गरी ग्यासलाई विस्थापन गर्न सयको भने अर्काे १५ सयदेखि २ हजार मेगावाटसम्म खपत थप्न सकिन्छ, पाँचदेखि सात वर्षभित्र । यसका लागि हामीले विद्युतीय संरचना त्यहीअनुसारले विस्तार गर्न सक्नुपर्छ ।
सबैले कुकिङमा विद्युतीकरण गरे भने बिजुलीका पूर्वाधारहरुले धान्लान् त ?
हामी के चाहन्छौ भने चन्द्रममा जानका लागि सबै चिजको कल्पना गर्छाैं । त्योभन्दा पहिला त कसरी जाने ? केबाट जाने ? सोच्नु प¥यो । अनि रकेट बनाउन थाल्नुप¥यो । त्यसका लागि घर चाहियो । पहिला घरको बन्दोवस्त गरौ न । त्यसपछि वैज्ञानिक चाहियो । यस्तै प्रक्रियागत रुपमा जाने हो नि, हैन र ? विद्युतीय संरचना निर्माणजस्तै सवस्टेशन, ट्रान्सफरमरलगायतको निमार्णका लागि एकैचोटि विद्युत प्राधिकरणले भने जस्तो ६० अर्ब रुपैयाँ एकैपटक चाहिदैन ।
शुरुवात नै गर्ने हो भने पनि जुन ट्रान्सफरमरमा अतिरिक्त लोड दिन सक्ने क्षमता छ, त्यो ट्रान्सफरमर बाँडौं न । कति बाढौ ? जति इन्डक्सन चुलोलाई इनर्जी दिन सक्छ । कुनै सानो ट्रान्सफरमर निकालेर ठूलो हाल्न सकिन्छ भने त्यसलाई निकालेर ठूलो साइजको हालौं । चिरिबावुले भने अनुसार यदि विद्युत प्राधिकरणले चाहन्छ भने म अगाडी उभिएर ट्रान्सफरमर परिर्वतन गर्ने हो कि ? नयाँ हाल्ने हो त्यसको लागि म गरिदिन्छु ल आऊ भनेर त भनिराख्नु भएको छ नि उहाँले । अनुरोध नै गर्नु भएको छ— यो ५ वर्षमा ग्यासमुक्त गरौं भनेर । पाटन त अगाडी बढेको अवस्था छ ।
अब पाटनबाट शुरु गरौ न त इन्डक्सन चुल्होको उत्पादनलाई अनुदान दिऔं । राज्य सधैं किन सुतेर बस्छ ? राज्यले विद्युत् खपत बढाउन कुनै योजना सार्वजनिक गरेजस्तो मलाई लाग्दैन । सडक बत्तीसम्मलाई फाइनान्स गरेको छैन । यस्तो अवस्थामा कसरी विद्युत् खपत बढाउन सकिन्छ ? लप्सी फेदी सव स्टेशन बन्न दिएन भने यसैपाली लोड सेडिङ्ग हुने सम्भावना छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नै सम्पत्तिमाथि पनि काम गर्न सकिरहेको छैन ।
यस्तो बेलामा राज्य निरीह हुनको कारण के होला ?
राज्य त राजनीति नै हो । राजनीतिक स्थिरता हुँदा राज्य शक्तिशाली हुन्छ । नियम–कानुन लाग्छ । तर हाम्रो देशमा यी नै कारणले गर्दा नियम–कानुन लागिरहेको अवस्था छैन । तर पनि नेताहरुले सोच्नुपर्ने हो कि के देश चलाउने यस्तै हो त ? अब त यो देशमा युवा भेट्न नै गाह्रो हुने भयो । अब त बच्चा जन्मना साथ भिषा कहाँ लगाउने भनेर सोच्नुपर्ने अवस्था आयो । के हाम्रो राजनीतिज्ञहरुलाई लाज लाग्दैन ? यसरी युवाहरु विदेश जाँदाखेरि देशलाई नै नाङ्गो पारेर गए ।
बाङ्गलादेशको कुरा गरौं न । सबैभन्दा बढी औद्योगिक हड्ताल हुने देश । एउटा नेताले के गरिदियो त गाडी फ्याक्ट्रीमा हडताल गर्न नपाईने नीति ल्याइदियो । गर्ने मान्छेलाई कडा कानुन ल्याइदियो । हामी पनि केही गरौ न सबैमा नसकिएला तर केहीमा त गरौ । जस्तै इन्फ्रास्टक्चरमा, जलविद्युतमा, कृषि, सडक केमा चाहेको छ । त्यसमा मात्र कडा कानुन ल्याई दिऔं न । जस्तै जलविद्युतमा बन्द गर्न पाइन्न, गर्यौ भने ६ महिना जेल हुन्छ भन्दिऔं त ।
आज दुवईमा १० किलो सुन लिएर हिड्नुस कसैले तपाईं आक्रमण गर्देन किनभने त्यहाँ हातै काटिन्छ । तर मैले हात टाउको नै काट्नु पर्छ भन्ने होइन । कानुन त्यहीअनुसारको लिएर आउ न । कानुन भनेको राज्यले लगाउने चिज हो । यो कुनै ठुलो असजिलो पनि हैन । यस्तो भएमा सहजरुपमा हरेक समस्याहरु समाधान हुदै जान्छ नत्र गाह्रो छ जसलाई जे मन लाग्यो त्यही गरी हिंड्छ ।
अर्काे विद्युत उत्पादनमा देखिएको समस्या भनेको राज्यले नियुक्त गरेको कर्मचारीतन्त्र कस्तो छ भने कुनै पनि फाईल कसरी रोक्ने कसरी अडकाउने, कसरी दुख दिन, अनि कसरी गर्न नदिने यो सोच पालेकाहरु ब्युरोकेसीमा रहेको छ ।
सरकारले २८५०० मेगावाट बनाउने भनिरहेको छ । कत्तिको पत्याउनुहुन्छ ?
विकास भनेको त निजी क्षेत्रले गर्ने हो । अहिले विद्युत उत्पादन २८ हजार मेगावाट शुरु गर्छु भन्ने तर खै त सोच ? अब भन्नुस यही नीतिमा ५ हजार मेगावाट बन्यो भने मेरो कान काटेर लानुस् । किनकि हामीले देखिरहेका छौ र भोगेका पनि छौ । अहिले जति विद्युत् उत्पादन भएको छ, उत्पादकले एक एक कर तिरेको छ । बैकलाई लगानी गर्न दिएको छ । तव ७, ८ सय मेगावाटको लगानी आयो । यसलाई त हामीले बढाउनुपर्यो नि । यो गतिमा गएर त भएन । बजार तयार भयो । आजको दिनमा हामी ३ हजार हैन ५,६ हजार मेगावाट विद्युत खपत गर्न सक्छौं । यदि खपतलाई अद्यावधिक गर्ने भने खपत गर्न सकिन्छ । त्यसलाई सक्दो बढाऔं । हामीले यसबारे सोचेका नै छैनौ । १९ हजार मेगावाटको माग त आइसक्यो । थप आउँदै छ । अब यसको समय धेरै रहँदैन ।
अबको ८, १० वर्षमा हाइड्रोजन फिउल आउँछ । हामीले पनि अगाडी बढाएका र्छाैं । अब आउने ३ वर्षमा कम्तीमा २० अर्ब डलर ल्याउँछौ भनेर । लक्ष्य राखौ न २०२४ मा कति २०२५ मा कति अनि २०२६ मा कति भनेर । ३ वर्षमा हामी २० अर्व डलरको व्यवस्थापन गरौं । बजारले त माग गरिसक्यो ।
अब सरकारले एकद्वार नीति ल्याएर विकासका कामलाई एउटै छानामुनिबाट सहजीकरण गर्ने वातावरण श्रृजना गर्नु पर्दछ । नत्र भने सरकारले सोचेको योजना पूरा हुन सक्दैन । त्यसैले कुनै पनि आयोजनासँग सम्बन्धित आयोजनाका मन्त्रालयहरुलाई एकै ठाउँमा राखेर निर्णय गरेर मात्र उठने वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ ।
अरु समस्याहरु ?
अब त्यति मात्र हैन हाम्रो समस्या हरेक पाइलामा चाङ्ग रहेको छ । स्थानीय, टोले राजनितिक कार्यकता, कमचारीतन्त्र कुर्सीमा बसेर सबैलाई चलाउने गुण्डाहरु छन् यिनीहरुको धाकधम्की, काममा रुकावट कत्ति हो कत्ति ? यस्तो हुँदा पनि राज्यले सुरक्षा दिन सक्दैन ।
जसरी प्रसवमा महिलालाई पीडा हुन्छ । त्यस्तै केटा मान्छेलाई हाइड्रो पावर बनाउँदा पीडा हुने गरेको छ । हाम्रा सयौं समस्या हुदाँहुदै पनि लगानी गरिरहेका छौं । हरेक समस्या सम्बन्धित निकायमा पुर्याइरहेका छौं । उनीहरुले सुन्ने मात्र हो । खै आजसम्म तिम्रो समस्या यो रहेछ हामी सहजीकरण गरिदिन्छौं भनेर आएको ? कोही आएका छैनन् । आयोजनाको गाँठो फुकाउन, प्रोत्साहित गर्न कोही आजसम्म आएन ।
कार्यान्वयनमा बाटो छेकेर बसिदिने अनि कसरी देश बन्छ भन्नुस न । यहाँ भोलि सुनकै थाल ल्याइदिए पनि काम लाग्नेवाला छैन । यो देशमा युरेनियमको खानी पत्ता लगाएर पनि काम छैन । यसका लागि ब्यूरोक्रेसीको मानसिकतालाई परिवर्तन नगर्ने हो भने केही हुनेवाला छैन । त्यसका लागि कुनै पनि फाइल पुगेको २४ घण्टाभित्र सदर वा बदरको निर्णय गर्न सक्नुप¥यो । अहिले त महिनौंसम्म फाइल लुकायो । कसरी क्लेममा नेगोसियसन हुन्छ ? त्यसरी फाइल सदर हुने परिपाटीको अन्त हुनुपर्छ । त्यसैले अब राज्यले हाल भइरहेको नीति परिर्वतन गर्नु पर्याे । एकद्वार नीति जबसम्म आउन्न, तवबसम्म हालको नै अवस्था रहिरहन्छ ।
नेपालको भविष्य अब विद्युतमा नै छ । तर यो सम्भावना लामो समय रहन्न । आउने ३,४ वर्षमा पनि यसलाई सुधार्न सकेनौं भने गाह्रो हुन्छ । आएका लगानीका आयोजनाहरुलाई मार्गप्रशस्त गरिदिनुपर्छ । हाम्रो नीति परिवर्तन हुनुपर्यो । लक्ष्य समात्नु पर्यो । फर्वाड लुकिङ्ग हुनुपर्यो । हाम्रो ‘ब्यूरोक्रेटिक माइण्ड’ चाहिं यो कुलतबाट सुलतमा अगाडी बढनुपर्छ ।