बुढीगण्डकीको तीतो यथार्थ: राज्यलाई वार्षिक ६५ अर्ब घाटा, जनतालाई करको पासो !
काठमाडौं । जुन बेला नेपालमा १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुन्थ्यो । त्यो बेला बिजुली कतिबेला आउने कुनै ठेगान हुदैनथ्यो । बिहान उठ्दा बिजुली हुन्थ्यो नत कार्यालयबाट फर्कदा साँझमानै । कहालीलाग्दो अन्धकार युग थियो, त्यतिबेला ।
बिजुलीको अत्यधिक माग हुने समयमा पनि ‘लोड’ पुग्दैनथ्यो । दशैं र तिहार जस्ता चाडपर्वमा अत्यधिक माग हुने समयको एउटा विकल्प थियो, त्यो हो ९० मेगावाटको कुलेखानी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना ।
मनसुन सकिएपछि भरिएको कुलेखानीलाई साँझको समयमा चलाउने गरिन्थ्यो । तर, पनि ‘लोड’ पुर्याउन सक्ने अवस्था थिएन् । किनकी ठूला जलविद्युत् र जलाशय आयोजना बनेका थिएन् । कुरा हो, वि.सं २०६८ सालको ।
त्यतिबेलाका तत्कालीन प्रधानमन्त्री थिए, डा. बाबुराम भट्टराई । कहालीलाग्दो लोडसेडिङ र बिजुलीको माग बढिरहेको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी उनले नै कुलेखानीको विकल्पमा ठूलो क्षमताको जलाशययुक्त बुढीगण्डकी परियोजना विकास गर्ने योजना अघि सारे ।
काठमाडौं, पोखरा, भरतपुर, वीरगन्ज, बुटवलजस्ता शहरीक्षेत्र नजिक ‘लोडसेन्टर’ पर्ने भएकाले पनि बुढीगण्डकीलाई जलाशययुक्त आयोजनाकै रुपमा छनौट गरियो । परियोजना बनेपछि सदाबहार ३०० मेगावाट बिजुली दिन सक्ने गरी छनौट गरिएको थियो ।
सुरुमा आयोजनाको क्षमता घटाएर ५२० बनाउने कि भन्ने अध्ययन पनि भयो । तर, आरुघाट क्षेत्र पूरै डुबाउनु पर्ने र नदी प्रवाही (रन अफ दि रिभर) प्रकृतिको हुने भएकाले पनि सम्भव देखिएन् । जसरी पनि आरुघाट बजार नडुबाएसम्म आयोजना नबन्ने क्षमता बढाएरै बनाउने योजना अघि सारियो । भट्टराईकै कार्यकालमा सो परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका रुपमा अघि बढाइएको थियो । २०६९ सालमा बुढीगण्डकी आयोजना विकास समिति गठन गरेरै परियोजना निर्माण थालनी गरेको करिव एक दशक बितेको छ । जब मुलुकमा लोडसेडिङ हुन्थ्यो तब, बुढीगण्डकीको चर्चा सुरु हुने गरेको थियो । ४ वर्षदेखि मुलुक लोडसेडिङमुक्त भएपछि आयोजनाको चर्चा सेलाएको छ ।
जसअनुसार, आयोजना बनाउन २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । यो लागत त्यतिबेला डीपीआर बनाउँदाको हो । अहिले समय परिवर्तन भइसकेको छ । ‘टाइम अभर रन इज कष्ट अभर रन’ भन्ने मान्यताअनुसार आयोजना सो लगानीमा सम्पन्न हुने संभावना कम छ । परियोजनाका लागि त्यति ठूलो पूँजी लगानी सरकार आफैलै गर्न सक्ने अवस्था छैन् । विदेशी लगानी ल्याएर आयोजना बनाउन नखोजिएको पनि होइन् । तर, कुन मोडालिटीमा बनाउने भन्ने अन्यौलता नटुंगिदा विदेशी कम्पनीले हात हाल्न सकेका छैनन् ।
विदेशी कम्पनीकै कारणले आयोजना लामो समय अन्योलतामा अल्झिएका स्वीकार्छन ऊर्जासचिव दिनेशकुमार घिमिरे । कर्जा र अनुदान नदिने तर, इपीसीमा ठेक्का लिन्छु भन्ने कुराका आधारमा कसैले पनि बुढीगण्डकी निर्माणको जिम्मा नपाउने उनले स्पष्टपारे । डीपीआर बनिसकेको आकर्षण परियोजना विदेशी कम्पनीलाई नदिने मनस्थितिमा सरकार पुगेको देखिन्छ । तर, अझैपनि ऊर्जा र अर्थ मन्त्रालयले बाह्य लगानी ल्याउने अन्तिम कसरत भने कायमै राखेका छन् ।
परियोजना निर्माणको मोडालिटी र बाह्य ऋण सहयोग कसरी ल्याउने भन्ने बिषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भएको ऊर्जासचिव घिमिरे बताउँछन । बाह्य लगानी नआए नयाँ मोडालिटी तय गरेर चालू आर्थिक वर्षमा स्वदेशी पूँजीबाट भएपनि परियोजनाको केही न केही काम थाल्ने तयारी रहेको उनको भनाई छ । तर, अहिलेसम्म मोडालिटी नबन्नु, मुआव्जा वितरण सम्पन्न नहुनु, लगानीको सुनिश्चितता नहुँदा परियोजनालाई विगतदेखि नै अन्योलतामै फसेको छ । आउँदो कात्तिकसम्म आयोजनाको लगानी खाका तयारी पारिने सचिव घिमिरेले जानकारी दिए ।
सोही करबापत उठेको रकमबाट परियोजनाको मुआब्जा वितरण, अध्ययन, डिजाइत र अन्य प्रशासनिक खर्च भइरहेको बुढीगण्डकी आयोजना विकास समिति बताउँछ । कुल ५८ हजार रोपनीमध्ये ४७ हजार रोपनीमात्र जग्गा अधिग्रहण गरी मुआब्जा वितरण गरिएको छ । बाँकी ११ हजार रोपनी जग्गाको मुआब्जामा अझै बिबाद र समस्या सल्टिन सकेको छैन् ।
जनताबाट उठाइएको करबापत मुआव्जाबापत हालसम्म ३५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढि खर्च भइसकेको छ । बार्षिक रुपमा जनतालाई परियोजनाका नाममा उठाइने करको भार थपिँदै गएपनि आयोजना बन्ने/नबन्ने अझै टुंगो लागिसकेको छैन् । जनताले विगत ५ वर्षदेखि परियोजना निर्माणका लागि पूर्वाधार कर तिरिरहेका छन् । अझै कति वर्षसम्म परियोजनाका नाममा जनताले कर तिरिरहने हो त्यो यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन् ।
८ वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको परियोजनााको अवधि चालू आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा सकिँदै छ । तर, आयोजनाको जग त के मोडालिटी र स्रोत सुनिश्चितता हुन नसकी थला परिरहेको छ । निर्धारित समयमभित्रै निर्माण अघि बढेको भए चालू आर्थिक वर्षमा परियोजना बनिसक्नुपर्ने थियो । जनताबाट करबापत ५ रुपैयाँ भार पारेर मुआब्जा बाड्दैमा आयोजना बन्न नसक्ने ऊर्जाउद्यमी ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानको तर्क छ ।
परियोजना बनाउन जनताबाट करबापत रकम उठाउनु स्वभाविक भएपनि पनि परियोजना बन्ने अनिश्चितता बढ्नु गलत र दुःखद पक्ष रहेको उनको बुझाई छ । ‘आयोजनाका लागि ५ रुपैयाँ पेट्रोलबाट उठाएको छ । यो अत्ति राम्रो मोडेल हो । इथोपियाले पनि अहिले ६ हजार ३०० मेगावाटको परियोजना नाइल नदीमा बनाउँदै छ, बुढीगण्डकी कै मोडेलमा’ उनले थपे, ‘जनतालाई पेट्रोलियम करबापत ५ रुपैयाँको भार पारेर आयोजना नबन्नु राम्रो कुरा होइन् । मुआव्जा बाड्दैमा आयोजना बन्ने होइन् ।’ परियोजना डिजाइन गर्दा नै गलत तरिकाले भएको भन्दै ‘इकोनिक अप्टिमाइजेसन’ का लागि जबर्जस्ती १ हजार २०० मेगावाट क्षमता पुर्याईनु गलत रहेको उनको तर्क छ ।
उनले क्षमता घटाएर ६८० मेगावाटमै परियोजना विकास गरेको भए ‘प्रोजेक्ट फिजिबल’ हुन सक्ने अवस्था रहेको बताए । परियोजनाको ढिलाइले राज्यलाई बार्षिक ६५ अर्ब घाटा बुढीगण्डकी परियोजना नबन्दा बार्षिक रुपमा राज्यलाई ठूलो नोक्सान हुँदै आएको छ । प्रारम्भिक रुपमा परियोजनाको लागत अनुमानका आधारमा हिसाव गर्ने हो राज्यलाई ठूलो घाटा हुन जान्छ । परियोजनाको प्रारम्भिक लागत २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ हो । मेसिन, उपकरणको मुल्यवृद्धि वार्षिक १० प्रतिशत हुने आधार मान्दा परियोजना एक वर्ष ढिला हुँदा २६ अर्ब रुपैयाँ मूल्य वृद्धिका कारण घाटामा छ । त्यतिमात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा डलरको भाउ बढेका कारणले बार्षिक ५ अर्ब रुपैयाँ नोक्सान हुन्छ ।
बुढीगण्डकी परियोजनाबाट बार्षिक सालाखाला ३५ अर्ब रुपैयाँको बिजुली उत्पादन हुने अनुमान छ । बुढीगण्डकीबाट बिजुली उत्पादन हुँदा देशको अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउने हुँदा आर्थिक विस्तारमा सघाउने छ । यस आधारमा परियोजना एक वर्ष ढिला हुँदा राज्यलाई ६५ अर्ब रुपैयाँ घाटा हुने तत्कालीन बुढीगण्डकी आयोजना विकास समितिका अध्यक्ष तथा ऊर्जाविद् डा. लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा बताउँछन् ।
बुढीगण्डकी परियोजनालाई अझै अन्योलकै अवस्थामा राख्ने हो भने आयोजना पनि नबन्ने र अर्थतन्त्र नै धराशायी हुने उनी बताउँछन् । परियोजना ४ वर्ष ढिलाई हुँदा आयोजना बन्ने बराबरको रकम नै राज्यलाई नोक्सान भएको देवकोटाको तर्क छ । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको ‘गेम चेन्जर’ परियोजनाको अन्योलता चिर्दै छिटोभन्दा छिटो आयोजना विकास नगर्ने हो भने बुढीगण्डकी बहुउद्धेश्यीय परियोजना नीति र बजेटकै पानामा मात्रै सिमित हुने पक्का छ ।
बिजुलीको अत्यधिक माग हुने समयमा पनि ‘लोड’ पुग्दैनथ्यो । दशैं र तिहार जस्ता चाडपर्वमा अत्यधिक माग हुने समयको एउटा विकल्प थियो, त्यो हो ९० मेगावाटको कुलेखानी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना ।
मनसुन सकिएपछि भरिएको कुलेखानीलाई साँझको समयमा चलाउने गरिन्थ्यो । तर, पनि ‘लोड’ पुर्याउन सक्ने अवस्था थिएन् । किनकी ठूला जलविद्युत् र जलाशय आयोजना बनेका थिएन् । कुरा हो, वि.सं २०६८ सालको ।
त्यतिबेलाका तत्कालीन प्रधानमन्त्री थिए, डा. बाबुराम भट्टराई । कहालीलाग्दो लोडसेडिङ र बिजुलीको माग बढिरहेको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी उनले नै कुलेखानीको विकल्पमा ठूलो क्षमताको जलाशययुक्त बुढीगण्डकी परियोजना विकास गर्ने योजना अघि सारे ।
काठमाडौं, पोखरा, भरतपुर, वीरगन्ज, बुटवलजस्ता शहरीक्षेत्र नजिक ‘लोडसेन्टर’ पर्ने भएकाले पनि बुढीगण्डकीलाई जलाशययुक्त आयोजनाकै रुपमा छनौट गरियो । परियोजना बनेपछि सदाबहार ३०० मेगावाट बिजुली दिन सक्ने गरी छनौट गरिएको थियो ।
सुरुमा आयोजनाको क्षमता घटाएर ५२० बनाउने कि भन्ने अध्ययन पनि भयो । तर, आरुघाट क्षेत्र पूरै डुबाउनु पर्ने र नदी प्रवाही (रन अफ दि रिभर) प्रकृतिको हुने भएकाले पनि सम्भव देखिएन् । जसरी पनि आरुघाट बजार नडुबाएसम्म आयोजना नबन्ने क्षमता बढाएरै बनाउने योजना अघि सारियो । भट्टराईकै कार्यकालमा सो परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका रुपमा अघि बढाइएको थियो । २०६९ सालमा बुढीगण्डकी आयोजना विकास समिति गठन गरेरै परियोजना निर्माण थालनी गरेको करिव एक दशक बितेको छ । जब मुलुकमा लोडसेडिङ हुन्थ्यो तब, बुढीगण्डकीको चर्चा सुरु हुने गरेको थियो । ४ वर्षदेखि मुलुक लोडसेडिङमुक्त भएपछि आयोजनाको चर्चा सेलाएको छ ।
परियोजनाका नाममा ३५ अर्ब बढी खर्चियो
समिति गठन भएयता हालसम्म मुआब्जाबापत आयोजनाका नाममा झन्डै ३५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । तर, अहिलेसम्म पनि आयोजना बन्ने/नबन्ने अन्योलता कायमै छ । यसअघि सन् २०१४ मा फान्सेली कम्पनी ट्याक्टवेल इन्जिनियरिङले आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पारी सरकारलाई बुझाइसकेको छ ।जसअनुसार, आयोजना बनाउन २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । यो लागत त्यतिबेला डीपीआर बनाउँदाको हो । अहिले समय परिवर्तन भइसकेको छ । ‘टाइम अभर रन इज कष्ट अभर रन’ भन्ने मान्यताअनुसार आयोजना सो लगानीमा सम्पन्न हुने संभावना कम छ । परियोजनाका लागि त्यति ठूलो पूँजी लगानी सरकार आफैलै गर्न सक्ने अवस्था छैन् । विदेशी लगानी ल्याएर आयोजना बनाउन नखोजिएको पनि होइन् । तर, कुन मोडालिटीमा बनाउने भन्ने अन्यौलता नटुंगिदा विदेशी कम्पनीले हात हाल्न सकेका छैनन् ।
निशानामा परेनन् विदेशीका आँखा
यसअघि तीन पटकसम्म चिनियाँ कम्पनी गेजुवा ग्रुप लिमिटेडलाई परियोजना निर्माण गर्न दिने बिषय छफल समेत भयो । तर, परिमाण हातमा लाग्यो शुन्य । चिनियाँ कम्पनी गेजुवाले पनि सुरुसुरुमा परियोजनामा ‘इन्टेस्ट’ देखाए पनि अहिले भने सम्पर्कविहीन रहेको ऊर्जा मन्त्रालय बताउँछ ।विदेशी कम्पनीकै कारणले आयोजना लामो समय अन्योलतामा अल्झिएका स्वीकार्छन ऊर्जासचिव दिनेशकुमार घिमिरे । कर्जा र अनुदान नदिने तर, इपीसीमा ठेक्का लिन्छु भन्ने कुराका आधारमा कसैले पनि बुढीगण्डकी निर्माणको जिम्मा नपाउने उनले स्पष्टपारे । डीपीआर बनिसकेको आकर्षण परियोजना विदेशी कम्पनीलाई नदिने मनस्थितिमा सरकार पुगेको देखिन्छ । तर, अझैपनि ऊर्जा र अर्थ मन्त्रालयले बाह्य लगानी ल्याउने अन्तिम कसरत भने कायमै राखेका छन् ।
परियोजना निर्माणको मोडालिटी र बाह्य ऋण सहयोग कसरी ल्याउने भन्ने बिषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भएको ऊर्जासचिव घिमिरे बताउँछन । बाह्य लगानी नआए नयाँ मोडालिटी तय गरेर चालू आर्थिक वर्षमा स्वदेशी पूँजीबाट भएपनि परियोजनाको केही न केही काम थाल्ने तयारी रहेको उनको भनाई छ । तर, अहिलेसम्म मोडालिटी नबन्नु, मुआव्जा वितरण सम्पन्न नहुनु, लगानीको सुनिश्चितता नहुँदा परियोजनालाई विगतदेखि नै अन्योलतामै फसेको छ । आउँदो कात्तिकसम्म आयोजनाको लगानी खाका तयारी पारिने सचिव घिमिरेले जानकारी दिए ।
परियोजना अन्योलमा, जनताबाट उठाइयो ४८ अर्ब
परियोजना विकास गर्न सरकारले २०७२ सालदेखि जनताबाट डिजेल तथा पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्वाधार करबापत लिटरमा ५ रुपैयाँ उठाउँदै आएको छ । हालसम्म परियोजनाका नाममा पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्वाधार करबापत ४६ अर्ब रुपैयाँ रकम संकलन भइसकेको नेपाल आयल निगम लिमिटेडले जानकारी दिएको छ ।सोही करबापत उठेको रकमबाट परियोजनाको मुआब्जा वितरण, अध्ययन, डिजाइत र अन्य प्रशासनिक खर्च भइरहेको बुढीगण्डकी आयोजना विकास समिति बताउँछ । कुल ५८ हजार रोपनीमध्ये ४७ हजार रोपनीमात्र जग्गा अधिग्रहण गरी मुआब्जा वितरण गरिएको छ । बाँकी ११ हजार रोपनी जग्गाको मुआब्जामा अझै बिबाद र समस्या सल्टिन सकेको छैन् ।
जनताबाट उठाइएको करबापत मुआव्जाबापत हालसम्म ३५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढि खर्च भइसकेको छ । बार्षिक रुपमा जनतालाई परियोजनाका नाममा उठाइने करको भार थपिँदै गएपनि आयोजना बन्ने/नबन्ने अझै टुंगो लागिसकेको छैन् । जनताले विगत ५ वर्षदेखि परियोजना निर्माणका लागि पूर्वाधार कर तिरिरहेका छन् । अझै कति वर्षसम्म परियोजनाका नाममा जनताले कर तिरिरहने हो त्यो यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन् ।
८ वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको परियोजनााको अवधि चालू आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा सकिँदै छ । तर, आयोजनाको जग त के मोडालिटी र स्रोत सुनिश्चितता हुन नसकी थला परिरहेको छ । निर्धारित समयमभित्रै निर्माण अघि बढेको भए चालू आर्थिक वर्षमा परियोजना बनिसक्नुपर्ने थियो । जनताबाट करबापत ५ रुपैयाँ भार पारेर मुआब्जा बाड्दैमा आयोजना बन्न नसक्ने ऊर्जाउद्यमी ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानको तर्क छ ।
परियोजना बनाउन जनताबाट करबापत रकम उठाउनु स्वभाविक भएपनि पनि परियोजना बन्ने अनिश्चितता बढ्नु गलत र दुःखद पक्ष रहेको उनको बुझाई छ । ‘आयोजनाका लागि ५ रुपैयाँ पेट्रोलबाट उठाएको छ । यो अत्ति राम्रो मोडेल हो । इथोपियाले पनि अहिले ६ हजार ३०० मेगावाटको परियोजना नाइल नदीमा बनाउँदै छ, बुढीगण्डकी कै मोडेलमा’ उनले थपे, ‘जनतालाई पेट्रोलियम करबापत ५ रुपैयाँको भार पारेर आयोजना नबन्नु राम्रो कुरा होइन् । मुआव्जा बाड्दैमा आयोजना बन्ने होइन् ।’ परियोजना डिजाइन गर्दा नै गलत तरिकाले भएको भन्दै ‘इकोनिक अप्टिमाइजेसन’ का लागि जबर्जस्ती १ हजार २०० मेगावाट क्षमता पुर्याईनु गलत रहेको उनको तर्क छ ।
उनले क्षमता घटाएर ६८० मेगावाटमै परियोजना विकास गरेको भए ‘प्रोजेक्ट फिजिबल’ हुन सक्ने अवस्था रहेको बताए । परियोजनाको ढिलाइले राज्यलाई बार्षिक ६५ अर्ब घाटा बुढीगण्डकी परियोजना नबन्दा बार्षिक रुपमा राज्यलाई ठूलो नोक्सान हुँदै आएको छ । प्रारम्भिक रुपमा परियोजनाको लागत अनुमानका आधारमा हिसाव गर्ने हो राज्यलाई ठूलो घाटा हुन जान्छ । परियोजनाको प्रारम्भिक लागत २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ हो । मेसिन, उपकरणको मुल्यवृद्धि वार्षिक १० प्रतिशत हुने आधार मान्दा परियोजना एक वर्ष ढिला हुँदा २६ अर्ब रुपैयाँ मूल्य वृद्धिका कारण घाटामा छ । त्यतिमात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा डलरको भाउ बढेका कारणले बार्षिक ५ अर्ब रुपैयाँ नोक्सान हुन्छ ।
बुढीगण्डकी परियोजनाबाट बार्षिक सालाखाला ३५ अर्ब रुपैयाँको बिजुली उत्पादन हुने अनुमान छ । बुढीगण्डकीबाट बिजुली उत्पादन हुँदा देशको अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउने हुँदा आर्थिक विस्तारमा सघाउने छ । यस आधारमा परियोजना एक वर्ष ढिला हुँदा राज्यलाई ६५ अर्ब रुपैयाँ घाटा हुने तत्कालीन बुढीगण्डकी आयोजना विकास समितिका अध्यक्ष तथा ऊर्जाविद् डा. लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा बताउँछन् ।
बुढीगण्डकी परियोजनालाई अझै अन्योलकै अवस्थामा राख्ने हो भने आयोजना पनि नबन्ने र अर्थतन्त्र नै धराशायी हुने उनी बताउँछन् । परियोजना ४ वर्ष ढिलाई हुँदा आयोजना बन्ने बराबरको रकम नै राज्यलाई नोक्सान भएको देवकोटाको तर्क छ । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको ‘गेम चेन्जर’ परियोजनाको अन्योलता चिर्दै छिटोभन्दा छिटो आयोजना विकास नगर्ने हो भने बुढीगण्डकी बहुउद्धेश्यीय परियोजना नीति र बजेटकै पानामा मात्रै सिमित हुने पक्का छ ।